उदयपुर:राजस्थान के उदयपुर शहर और उससे गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर लगातार पैर पसार रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने अब बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ कहा है कि लंबे समय से लंबित पड़े सभी अतिक्रमणों को अविलंब हटाया जाए और इस अभियान में तेजी लाई जाए। प्रशासन के इस कड़े रुख के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 370 और लोक निर्माण विभाग (PWD NH) के दायरे में आने वाले 67 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया को अब रफ्तार दी जाएगी।

कलेक्टर के कड़े निर्देश और एडीएम सिटी को सौंपी कमान

यह अहम फैसला जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने तहसीलवार चिन्हित किए गए सभी अवैध अतिक्रमणों की लोकेशन आधारित (सटीक भौगोलिक स्थिति) जानकारी ली और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ जल्द से जल्द बुलडोजर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। इस पूरे महाअभियान पर बारीक नजर रखने और विभागों के बीच तालमेल बिठाने के लिए एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो हर हफ्ते इस कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे।

धार्मिक संरचनाओं के विस्थापन और सुरक्षा के लिए पुख्ता तैयारी

प्रशासनिक बैठक में यह नीति भी स्पष्ट की गई कि यदि किसी चिन्हित अतिक्रमण वाली जगह पर कोई धार्मिक ढांचा या संरचना मौजूद है, तो उसे हटाने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विशेष अधिनियम के तहत पूरी तरह से कानूनी और विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे अन्यत्र स्थानांतरित (शिफ्ट) किया जाएगा। इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक (SP) डॉ. अमृता दुहन ने कार्रवाई के समय पर्याप्त पुलिस फोर्स मुहैया कराने का पूरा भरोसा दिया। हालांकि, उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन ड्राइविंग से जुड़े जरूरी साइनेज और होर्डिंग्स न लगाने को लेकर एनएचएआई (NHAI) के अफसरों के प्रति कड़ी नाराजगी भी जाहिर की।

सड़क हादसों को रोकने के लिए 'ब्लैक स्पॉट्स' पर सुधरेगी रोड इंजीनियरिंग

अतिक्रमण विरोधी अभियान के साथ-साथ बैठक में आईराइड (iRAD) ऐप के माध्यम से चिन्हित किए गए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी 'ब्लैक स्पॉट्स' की भी गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने इन खतरनाक स्थानों पर सड़क हादसों को रोकने के लिए संबंधित तकनीकी विभागों को रोड इंजीनियरिंग में जरूरी सुधार और मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर करने के निर्देश दिए हैं।

अवैध पार्किंग के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान

यातायात को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने देबारी से काया मार्ग के बीच हाईवे पर होने वाली वाहनों की अवैध पार्किंग के खिलाफ एक विशेष जब्ती अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही, उदयपुर शहर के अंदरूनी और चिन्हित व्यस्त चौराहों व सड़कों पर प्राथमिकता के आधार पर पेंसिल डिवाइडर लगाए जाएंगे। इन डिवाइडरों के लगने के बाद जमीनी स्तर पर यातायात सुगम हुआ या नहीं, इसका भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) सीधे पुलिस विभाग द्वारा कराया जाएगा।